Date/07/01/2026
Dehradun/ Uttarakhand prime 24×7
देहरादून। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार, प्रशासन गांव की ओर’ अभियान के तहत बुधवार को चकराता ब्लॉक की सुदूरवर्ती क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज त्यूनी में उप जिलाधिकारी प्रेम लाल की अध्यक्षता में जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया तथा विभागीय योजनाओं के माध्यम से 761 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। एसडीएम ने कहा कि जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान से सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को इन शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं से मौके पर ही लाभान्वित किया जाए। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका प्राथमिकता पर निस्तारण हो। एसडीएम ने कहा कि शिविरों में लोगों के सभी जरूरी प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं।
शिविर में ग्रामीणों द्वारा कुल 51 शिकायतें दर्ज कराई गईं, इनमें से 06 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध ढंग से निस्तारण के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा प्रमुख रूप से पेयजल, विद्युत, सिंचाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध खनन एवं अतिक्रमण से संबंधित समस्याएँ उठाई गईं। शिकायतों में लोक निर्माण विभाग की 05, राजस्व विभाग की 12, ग्राम विकास विभाग की 09, वन विभाग की 04, जल संस्थान की 05, पुलिस विभाग की 02, शिक्षा विभाग की 03, उद्यान विभाग की 03, जबकि पूर्ति विभाग, विद्युत विभाग, बाल विकास विभाग एवं कौशल विकास विभाग से संबंधित 01-01 शिकायत शामिल रही।
ग्राम अणु निवासी गंगा राम द्वारा अणु चिल्हाड़ मोटर मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए बीते 20 वर्षों से लंबित प्रतिकर भुगतान की समस्या उठाई गई। इस पर लोक निर्माण विभाग, चकराता के अधिकारियों को पत्रावली का निरीक्षण कर शीघ्र प्रतिकर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
धामिच गांव निवासी मोर सिंह एवं दलिप सिंह ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत वर्ष 2021 में स्वीकृत धामिच सड़क के लिए वन भूमि हस्तांतरण न होने के कारण कार्य अधर में लटके होने की समस्या रखी, जिस पर विभागीय अधिकारियों द्वारा शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। स्थानीय व्यवसायी हरीश कुमार ने आवारा पशुओं के लिए गौशाला निर्माण तथा अस्पताल रोड के किनारे लगे कूड़े के ढेर के निस्तारण की मांग रखी। पूर्व प्रधान लायक राम शर्मा ने त्यूणी मोरी हनोल मोटर मार्ग से अतिक्रमण हटाने के नाम पर स्थानीय लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने तथा पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा नाम हुई रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे सड़क चैड़ीकरण के विरोध में नहीं हैं, किंतु विभाग द्वारा प्रभावितों को भूमि कटिंग का उचित मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। निर्माण कार्यों के दौरान भूठ क्षेत्र में तीन युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में पीड़ित परिजनों एवं ग्रामीणों ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) ने बताया कि प्रकरण की जांच हेतु मामला नियमित पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया है।
अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी ने वन विभाग द्वारा भवन निर्माण के लिए आठ माह पूर्व प्रकाशित माफी को निरस्त करने के आदेश जारी न किए जाने का मामला उठाया, जिस पर उप प्रभागीय वनाधिकारी विभु चैहान ने एक सप्ताह के भीतर निस्तारण का आश्वासन दिया।
