Date/03/01/2025
Dehradun/Uttarakhand prime 24×7
देहरादून।“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा की अध्यक्षता में न्याय पंचायत छिद्दरवाला स्थित सैनिक कल्याण भवन में वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आम जनता को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रेम चन्द्र अग्रवाल, राज्यमंत्री सुरेन्द्र मोघा, दर्जाधारी राज्यमंत्री मधु भट्ट सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से कुल 2082 लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
शिविर के दौरान ग्रामीणों द्वारा उप जिलाधिकारी के समक्ष कुल 160 शिकायतें एवं समस्याएं प्रस्तुत की गईं। इनमें ग्राम्य विकास की 18, राजस्व की 26, विद्युत विभाग की 14, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की 13-13, वन विभाग की 19, पंचायती राज विभाग की 09, लघु सिंचाई की 08 तथा पशुपालन विभाग की 06 शिकायतें शामिल थीं। उप जिलाधिकारी द्वारा समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए 32 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
बहुउद्देशीय शिविर में विभागीय अधिकारियों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलोपैथिक पद्धति से 530, होम्योपैथिक से 119 तथा आयुर्वेदिक पद्धति से 106 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा 347 पशुपालकों को पशु औषधियाँ वितरित की गईं। कृषि विभाग द्वारा 97 तथा उद्यान विभाग द्वारा 34 किसानों को कृषि यंत्र, बीज एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक पेंशन से संबंधित 56 समस्याओं का समाधान किया गया। जिला पूर्ति विभाग द्वारा 41 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी करवाई गई।
पंचायती राज विभाग द्वारा किसान, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन तथा परिवार रजिस्टर से संबंधित 82 मामलों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त, डेयरी विभाग द्वारा 80, बाल विकास विभाग द्वारा 06 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की गई तथा कुल 123 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। एनआरएलएम के अंतर्गत 123, शिक्षा विभाग के 02, उद्योग विभाग के 12, वन विभाग के 24, रीप योजना के अंतर्गत 102 तथा सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 10 लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
