Date/13/03/2026
Gairsain/Uttarakhand prime 24×7
गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को कई अहम मुद्दों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया। सदन में जहां एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठी। दूसरी ओर गैस सिलेंडर की कमी को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सदन में कई ऐसे बयान भी सामने आए जिनसे आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की सियासी आहट महसूस होने लगी है।
भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने नियम 300 के तहत सदन में राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन परिवारों में तीन से अधिक बच्चे हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार समाज की भावनाओं और परिस्थितियों को देखते हुए इस विषय का अध्ययन करेगी।
यदि भविष्य में आवश्यकता महसूस होती है तो इस दिशा में कदम उठाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही समान नागरिक संहिता लागू कर चुकी है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।
सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर समस्या है और सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों से कालाबाजारी की शिकायतें मिली हैं, जिन पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण को व्यवस्थित ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए पिछले चार-पांच वर्षों में कई बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं।उन्होंने बताया कि यहां इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत की गई है, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भवन बनाए गए हैं,
और सड़क व अन्य व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। साथ ही परिसर की प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किए गए हैं।
सदन में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 143 युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया गया है और 92 युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाया जा चुका है। जल्द ही अल्मोड़ा में भी एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी भी की है। कांग्रेस नियम 310 के तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों में कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर चर्चा की मांग कर सकती है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के अंतिम चरण में सदन का माहौल और अधिक हंगामेदार हो सकता है।
