Date/20/02/2026
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देहरादून। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को सहसपुर विकासखंड की न्याय पंचायत रामपुर, भाऊवाला में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से 567 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, दर्जाधारी राज्यमंत्री भूवन विक्रम डबराल, ब्लॉक प्रमुख अर्चना रावत तथा अपर सचिव रूचि मोहन रयाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
शिविर में कृषि विभाग द्वारा 80 प्रतिशत अनुदान पर स्वर्णा जैविक बासमती उत्पादक संगठन को 4 लाख रुपये की धनराशि से 02 पावर वीडर, 02 आटा चक्की, 03 चेक कटर, 05 स्प्रे मशीन तथा 01 ब्रश कटर सहित विभिन्न कृषि यंत्र वितरित किए गए। बाल विकास विभाग ने 05 महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट तथा 10 लाभार्थियों को किशोरी किट प्रदान की। शिविर के दौरान 05 व्यक्तियों के आधार कार्ड का अद्यतन किया गया तथा 02 लोगों को मौके पर ही आयुष्मान कार्ड जारी किए गए।
सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने कहा कि ‘जन-जन की सरकार’ कार्यक्रम के माध्यम से पात्र नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सरल एवं सुगम रूप से पहुँचाया जा रहा है तथा जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम आमजन के लिए अत्यंत राहतकारी सिद्ध हो रहा है। विधायक ने इस जनकल्याणकारी पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त सभी शिकायतों का अनिवार्य रूप से 15 दिनों के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ‘सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास’ के मूल मंत्र के साथ जनहित के कार्यों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस अवसर पर विधायक ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ वितरण किया।
शिविर में ग्रामीणों द्वारा कुल 110 शिकायतें प्रस्तुत की गईं, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अपर जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय निवासियों ने अवैध अतिक्रमण, भूमि सीमांकन, खनन, सिंचाई, सड़क, विद्युत एवं पेयजल से संबंधित 110 शिकायतें दर्ज कराईं। ग्राम कांसवाली, बड़ोवाला तथा राजावाला के ग्राम प्रधानों ने ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा हटाने एवं सीमांकन कराने की मांग की। ग्राम बड़ोवाला में लगभग 300 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत भी प्रस्तुत की गई। ग्राम राजावाला में क्रेशर वाहनों के ग्राम सभा की सड़क से आवागमन के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होने की शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। ग्राम दुधई में जर्जर विद्युत पोलों से उत्पन्न खतरे के संबंध में विद्युत विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्राम अब्दुलपुर में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल स्थापना तथा आंगनबाड़ी भवन निर्माण की मांग रखी गई।
बहुउद्देशीय शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलोपैथिक पद्धति से 94, होम्योपैथिक से 74 तथा आयुर्वेदिक पद्धति से 106 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क औषधियों का वितरण किया गया। राजस्व विभाग द्वारा 26 प्रमाण पत्र जारी किए गए। कृषि विभाग ने 28 तथा उद्यान विभाग ने 10 किसानों को कृषि यंत्र, बीज एवं प्रधानमंत्री किसान निधि का लाभ प्रदान किया। समाज कल्याण विभाग ने 13 पात्र व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत की। जिला पूर्ति विभाग द्वारा 35 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी कराई गई। इसके अतिरिक्त बाल विकास विभाग ने 16, एनआरएलएम ने 22, सैनिक कल्याण विभाग ने 08 तथा श्रम विभाग ने 07 लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित किया। सेवायोजन विभाग द्वारा 06 युवाओं को करियर परामर्श प्रदान किया गया।
