Date/12/02/2026
Dehradun/ Uttarakhand prime 24×7
देहरादून। “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत बृहस्पतिवार को विकासखंड रायपुर के दूरस्थ न्याय पंचायत सरोना में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण करते हुए जन समस्यएं सुनी। इस दौरान विभिन्न विभागों के माध्यम से 451 लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया। शिविर में कृषि विभाग के माध्यम से ज्वालपा माता स्वयं सहायता समूह को फार्म मशीनरी बैंक की खरीद हेतु 4 लाख रुपये का अनुदान चेक प्रदान किया गया। साथ ही किसान महेन्द्र तथा मंजू देवी को 80 प्रतिशत अनुदान पर पावर वीडर वितरित किए गए। बाल विकास विभाग द्वारा 02 महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट तथा 10 लाभार्थियों को किशोरी किट प्रदान की गई। शिविर के दौरान 17 व्यक्तियों के आधार कार्ड का अद्यतन (अपडेशन) किया गया तथा एक दिव्यांग प्रमाण पत्र भी मौके पर ही निर्गत किया गया।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे तथा कोई भी व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक सात लाख से अधिक नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो चुका है। मंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी हेतु सुवाखोली एवं सहस्त्रधारा में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ‘रीप’ परियोजना के अंतर्गत सीएलएफ से जोड़ने के लिए भी विशेष शिविर आयोजित करने को कहा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वीबी-जी रामजी योजना ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सशक्त पहल है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा बजट को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत रोजगार दिवस 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं तथा समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। शिविर में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता तथा रीप परियोजना के सक्षम अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर कैबिनेट मंत्री ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए तीनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
शिविर में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से प्राप्त 41 समस्याओं में से 20 का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष शिकायतों के शीघ्र समाधान हेतु संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया। ग्राम प्रधान ने अवगत कराया कि सरोना क्षेत्र में इंटरमीडिएट विद्यालय न होने के कारण क्षेत्र के लगभग पाँच गाँवों के बच्चे प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर दूर अध्ययन हेतु जाते हैं। उन्होंने सरोना में इंटरमीडिएट विद्यालय खोले जाने की मांग की। ग्रामीणों ने सरोना क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या भी प्रमुखता से उठाई, जिस पर बीएसएनएल प्रबंधक को टावर स्थापित करने हेतु त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
