दिनांक/28/05/2025
Dehradun/Uttarakhandprime 24×7
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योग नीति को मंजूरी मिलना है। बता दें कि, ये देश की पहली योग नीति है। इस योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देना का निर्णय भी लिया। प्रिक्योरमेंट नियमावली में भी संशोधन किया गया है। राज्य में 10 करोड़ रुपए रुपए तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा। हर श्रेणी में बढ़ाई गई स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा। स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है।
बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मिली मंजूरी। अगले पांच सालों के लिए नई नीति बनाई गई है जिसमें उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। उद्योग लगाने के लिहाज से प्रदेश को चार कैटेगरी में बांटा गया है। जो आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। जिसमें लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। 50 से 1000 करोड़ रुपये से ऊपर के निवेश पर स्थायी रोजगार और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को भी शामिल किया गया है। राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में भी संशोधन करने के लिए भी मंत्रीमंडल ने अपनी मोहर लगा दी है।
राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने को आज हुई बैठक में मंत्रीमंडल ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 बनाए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उत्तराखंड निबंध लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 1978 की जगह नई नियमावली बनाई जायेगी। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में भी संशोधन किया गा है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे के संशोधन किया गया है। कृषि कल्याण विभाग के तहत चाय विकास विभाग में 11 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है
इसके अलावा धामी कैबिनेट ने अटल आयुष्मान योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। राज्य की धामी सरकार ने स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों को होने वाले भुगतान में विभाग को आ रही दिक्कत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए बतौर लोन देने को मंजूरी दी है। इसके जरिये अस्पतालों को भुगतान किया जा सकेगा। इसके साथ ही देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। साथ ही सीएसआर फंड के जरिए निर्माण करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को बेहतर इलाज सुविधा देने के लिए गोल्डन कार्ड योजना को नए ढांचे में मंजूरी दी है। एक व्यापक नीति के लिए हितधारकों से बातचीत की जाएगी।
