आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत दून पुलिस ने कसी कमर

दिनांक 09-02-2024

Dehradun, Uttarakhand prime 24×7

आज दिनांक 09-02-2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ की बैठक की गई, बैठक के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निदेश दिये गये हैः-

1- विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों की समीक्षा के दौरान 02 माह से अधिक अवधि से लम्बित प्रार्थना पत्रों के लम्बित रहने के कारणो की जानकारी प्राप्त की गई तथा उपस्थित अधिकारियों को उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने तथा प्रार्थना पत्रों को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखने के निर्देश दिये गये।

2- आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पूर्व में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पंजीकृत अभियोगो के सम्बंध में जानकारी लेते हुए उक्त घटनाओं का सज्ञांन लेकर चुनाव के दौरान आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

3- सभी थाना क्षेत्रों में पंजीकृत शस्त्रधारको के सम्बंध में थाना में मौजूद अभिलेखों का जिलाधिकारी कार्यालय से मिलान करा लिया जाये, जिससे शस्त्रधारको की संख्या के सम्बंध में कोई संशय की स्थिति उत्पन्न न हो तथा आचार संहिता के लागू होते ही शस्त्रो को जमा करने की प्रक्रिया को यथाशीघ्र शुरू किया जा सके।

4- सभी क्षेत्राधिकारी अपने-अपने सर्किल के थानो में हिस्ट्रीशीटरो की शिनाख्त परेड कराते हुए उनकी अघ्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें तथा आगामी चुनावो के दृष्टिगत ऐसे व्यक्तियो जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान व्यवधान उत्पन्न कर सकते है उनके विरूद्व निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। हाल ही में जिन नशा तस्करो की थानो पर हिस्ट्रीशीट खोली गई है उनके विरूद्व भी आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

5- सभी थाना क्षेत्रों में ऐसे सभी व्यक्तियों को जो नियमित रूप से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते है, उन्हें चिन्हित करते हुए उनकी सूची तैयार कर ली जाये तथा उनके विरूद्व गुंडा एक्ट के तहत प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए, उनकी जिलाबदर की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

6- गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोगो की समीक्षा के दौरान ऐसे सभी अभियुक्तों जिनके विरूद्व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जानी शेष है, ऐसे सभी अभियुक्तों के विरूद्व व उनकी सम्पत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर समय से सुनिश्चित की जाये।